Rajnath Singh Interview | भारतीय चुनावों के बारे में बात करने वाला संयुक्त राष्ट्र कौन होता है? जानें रक्षा मंत्री ने ऐसा क्‍यों कहा…

नई दिल्‍ली : रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने शराब-आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के संदर्भ में भारत में आगामी संसदीय चुनावों पर टिप्पणी करने के लिए शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र पर पलटवार किया. नेटवर्क18 के ग्रुप एडिटर-इन-चीफ राहुल जोशी को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने पूछा कि अगर विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी अवैध है तो उन्हें अदालतों से राहत क्यों नहीं मिल रही है?

रक्षा मंत्री ने संयुक्‍त राष्‍ट्र पर निशाना साधते हुए कहा कि “भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात करने वाला संयुक्त राष्ट्र कौन होता है? क्या इससे पहले भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं होते थे? क्या 2019 के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं थे? और 2014 के बारे में क्या? दरअसल, मैं कहता हूं कि 2014 से पहले भी भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते थे. यह मुद्दा कहां से आया?”

उन्‍होंने पूछा “मान लीजिए कि एजेंसियों ने मुख्यमंत्रियों या उपमुख्यमंत्रियों की गलत गिरफ्तारी की है. फिर उन्हें अदालतों से राहत, जमानत या रिहाई क्यों नहीं मिल रही है?”

पिछले हफ्ते, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्‍ता स्टीफन दुजारिक से AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और विपक्षी कांग्रेस के बैंक खातों को जब्त करने के मद्देनजर आगामी लोकसभा चुनावों से पहले भारत में “राजनीतिक अशांति” के बारे में पूछा गया था.

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दुजारिक ने कहा था, “हमें बहुत उम्मीद है कि भारत में जैसा कि चुनाव वाले किसी भी देश में होता है, राजनीतिक और नागरिक अधिकारों सहित सभी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी और हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में मतदान करने में सक्षम होगा.”

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी की टिप्पणी को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें वैश्विक निकाय को यह निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि देश में चुनाव “स्वतंत्र और निष्पक्ष” होने चाहिए.

जयशंकर ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र अधिकारी ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रेस वार्ता के दौरान एक “बहुत अहम प्रश्न” के जवाब में भारतीय चुनावों पर टिप्पणी की थी.

भारत ने अमेरिका के इसी तरह के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और वॉशिंगटन की टिप्पणियों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक को बुलाया था. इससे पहले 23 मार्च को नई दिल्ली ने जर्मन डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब किया था और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मन विदेश मंत्रालय की टिप्पणी पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था.

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